TDS by Govt. Department & PSUs under GST- Registration, Return filing & Issuance of Certificate to deductee

Entities that required to get themselves registered as TDS Deductor:

  • A department or establishment of the Central Government or State Government
  • Local Authority
  • Governmental Agencies

When TDS is to be deducted & Rate of TDS:

A department or establishment of the Central Government or State Government, Local Authority & Governmental Agencies are required to deduct TDS at the rate of one percent (1%) for CGST and one percent (1%) for SGST from the payment made or credited to the supplier of Goods & Services or both, where total value of such supply under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees.

Value of the Supply for the purpose of deduction of TDS:

The value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess indicated in the invoice.

Payment of Amount Deducted as Tax & Filling of Return:

1.Due Date for Payment of Tax Deducted & Filling of Return:10th day of Succeeding Month. 
2.Form in which Certificate is to be issuedForm GSTR-7A
3.Time Limit for issuing the CertificateCertificate is required to be issued within 5 days of crediting the amount so deducted to the Government

Issuance of Certificate by the TDS Deductor:

The deductor shall furnish to the deductee a certificate mentioning therein the contract value, rate of deduction, amount deducted, amount paid to the Government in Form GSTR-7A within 5 days of crediting the amount so deducted to the Government.

Check List for Registration of Govt. Department, Local Authorities & PSUs as TDS deductor under GST:


  • Copy of TAN Allotment Letter or Copy of PAN Card of Govt. Department, Local Authority & PSUs.
  • Copy of DDO’s PAN Card.
  • Copy of DDO’s Aadhar Card/Voter ID/DL/Passport etc.


  • DDO’s Mobile Number (Will be verified through OTP)
  • DDO’s Email Address (Will be verified through OTP)
  • Landline No. of Govt. Department, Local Authority & PSUs.

FAQ’s on Registration of Govt. Department, Local Authorities & PSUs as TDS deductor under GST

Is  Govt. department, Local Authorities & PSUs supplying goods or services and already registered as a taxpayer under GST, need separate registration as tax Deductor?

Yes, a Govt. department, Local Authorities & PSUs requires separate registration as TDS deductor

Is Govt. department, Local Authorities & PSUs only registered as a TDS deductor requires to charge any GST on its supplies?

No, the department is only liable to deduct TDS and deposit it with the Govt.

Where a department is registered as both as Tax-payer and as Tax deductor is he need to file separate returns for both the registrations ?

Yes, separate returns for both the registrations are required to be filed.

When any department does not hold any PAN than how can it apply for registration as TDS deductor?

The department may apply with TAN number also.


Due Date for TDS Return Filing and TDS Payment for AY 2018-19

In this article we will discuss about the due dates for filing TDS returns the provisions of Income Tax Act 1961

TDS returns are filed quarterly,  TDS returns are filed quarterly within one month from the end of the quarter Except the last quarter the due date for filing return is 30th may of the Year.

Quarter Period Last Date of Filing
1st Quarter 1st April to 30th June 31st July 2018
2nd Quarter 1st July to 30th September 31st Oct 2018
3rd Quarter 1st October to 31st December 31st Jan 2019
4th Quarter 1st January to 31st March 31st May 2019

Due Date for Payment of TDS

The last date of payment of TDS is the seventh day of the next month in which TDS was deducted.

Forms to be filed for TDS Return

  • Form 24Q – The deductor (employer) should fill out the Quarterly return form for all the deductions made in a salaried case.
  • Form 26Q – The deductor should fill the Quarterly return form for all the deductions made in the non-salaried case.
  • Form 27Q – The deductor should fill the Quarterly return form  for the deductions made in the case of NRI/NRE.

Trade Union ( Employees or Workmen Union) Registration in Rajasthan

Meaning of Trade union

Trade Union” means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or between workmen and workmen, or between employers  and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more Trade Unions

Employees or Workmen Union are established by workers or employees to protect their rights in the organisation and to represent themselves with different groups, organisations and Government. 

Minimum Requirements for Registration of Trade Union: 

  1. Minimum 7 (Seven) Members are Required 
  2. Name of Trade Union 
  3. Address of Trade Union 
  4. Date of Formation of Trade union 
  5. Total no. of employees / workers engaged in the Trade Union
  6. Name, Address and Occupation of Employees/ Workers who are subscribing the Application for Registration of Trade Union 
  7. Rule and Regulations of Trade Union 
  8. Authorization Letter for Making Application for Registration of Trade Union 
  9. Resolution of a general meeting of the union or the instruction by which authority was given

Documents Required for Making Application of Trade Union Registration: 

  1. Aadhar Card of Members 
  2. Copy of rent / ownership (NOC)
  3. Copy of Address Proof ( Electricity Bill. Telephone Bill) 
  4. Duly Signed Declaration form ( We Will Provide you copy of Declaration Along with Other Documents )
  5. Duly Signed Subscriber Sheet
  6. Duly Signed Rules and Regulations 

Information Required in Rules and Regulations of Trade Union  

  1. Name of Trade Union 
  2. Objects of Trade Union 
  3. Maintenance of List of Members of Trade Union 
  4.  Payment of a subscription by members of the Trade Union
  5. The manner in which rules will be amended
  6. The manner in which the members of the executive and the other office-bearers of the trade union shall be appointed and removed 
  7. The manner in which the funds of the trade union shall be kept and audited and inspection of the books of accounts by the office bearers and members of the trade union be made
  8. The conditions under which any member shall be entitled to have benefits under the rules and under which fine or forfeiture shall be imposed on the members; and The manner in which the trade union shall be dissolved

Fastlegal Provides Trade Union Registration Registration Services in Rajasthan 

Contact Number : 9782280098

Email : mail@fastlegal.in 

Place your Request @ https://fastlegal.in/place-your-requirements.html


Main Object of Wire and Cable Manufacturing Company

  1. To carry on the manufacture, trade, sale, import and export of all types of optical fibre such as step index, graded index and mono mode and other types of fibres required for use in fibre optic systems and cables, for use in industrial applications, medical use, instrumentation, defense systems, signalling, telecommunication, multi-channel video communication, data communication and other communication and electronic applications.
  2. To carry on the manufacture, trade, sale, import and export of equipment used for Fibre Optic Network such as Line Terminal equipment, Multiplexers, Opto-Electronic Instruments, Line Repeaters, Jointing and Terminating Equipment, Materials and Accessories, Laser Device, Light Emitting Device, Testing and Measuring Equipments.
  3. To design, install, erect, lay, provide consultancy and management services or undertake turnkey projects for manufacturing, installing, laying, commissioning of Fibre Optic Systems, Electrical Transmission and Distribution Network.
  4. To carry on the manufacture, trade, sale, import, export and repair of all types of Testing Equipments for all types of Cables and Conductors including Optical Fibres, Fibre Optic Cables and also Testing Equipments for Optical Fibre System and Optical Fibre Transmission and Distribution Networks.
  5. To Carry on the manufacture, trade, sale, import, and export of all types of Telecommunication and Power Cables including Fibre Optic Cables, Dry Core Cables, Jelly Filled Cables, Coaxial Cables, Switchboard Cables, Radio Frequency Cables, Cables for PCM System, Electronic Cables, Telephone hand Set Cords, Computer Cords, cords required for Electrical Appliances and Defence purposes, Aerial Self-supporting Cables, Jumper wires, Drop Wires, Tinsel Conductors, Ribbon Cables, Control Cables, Instrumentation cables, Signalling Cables, WindingWires, Aircraft and Ship Wiring Cables and all other type of wires and Cables and raw materials used in optical telecommunications.
  6. To carry on the business of manufacture, produce, process, buy, sell, import, export and otherwise deal in all kind of Optical Fibre Cables, Optical Fibre Ribbon, Power Cables including Solar and Wind Energy Cables, Radio Frequency Cables, Hybrid Cables, Composite Cables, Quad Cables, Railway Signalling Cables, Instrumentation Cables, Control Cables, Optical Fibre Ribbon Cables, Flexible Cables and Cords, Other Specialty Cables, Tactical Cables, Railway Catenary Wire, Grooved Contact Wire, Dropper Wire, Optical Fibre and all kinds of Preform of Silica Rods, Silica Rod and Tubes, Quartz Rods and Tubes, Fibre Reinforced Plastic (FRP) Rods, Glass Roving Filling/Flooding Compound, Aramid Yarn, Water Swellable Yarns, Colouring Inks, Oils, Chemicals, Heat Shrinkable Sleeves, all Gases, UV Resins, all other raw materials and inputs required for manufacture of all kinds of Optical Fibre, Optical Fibre Ribbon, Optical Fibre Cables, Telecommunication Cables, Power Cables, Radio Frequency Cables, Hybrid Cables, Composite Cables, Quad Cables, Railway Signalling Cables, Instrumentation Cables, Control Cables, Other Specialty Cables, Tactical Cables, Power Distribution Cables, Ribbon Cables and all other types of wires and cables, and other inputs, all kinds of equipments and products (electronic or otherwise) used inthe telecommunications networks, Power Distribution and Transmission~ networks, tactical communication solution systems, homeland protection systems, electronic warfare systems, network centric warfare enablers, optoelectronics, Military engineering systems including parts, connectors and accessories thereof.



Last Date for Filing Income Tax Return of Private Limited Company for Financial Year 2017-18 is 30th September, 2018

Last Date for Filing Income Tax Return of Private Limited Company for Financial Year 2017-18 is 30th September, 2018

All companies registered in India are required to file income tax return on or before the 30th of September. Companies Incorporated During the 1st of Jan 2018 to March 2018 is also required to file within 30th Sept 2018.

Private Limited Company Registration in Jaipur


How to Check if vendor has filed GST Return or Not ?

As we all are filing GSTR3B and GSTR1 every month and quarterly and showing Input Credit Figures , Now it is very important that the vendor form where you are purchasing goods or availing services are filing GSTR return timely and showing proper GST Invoice details in GSTR 1 Filing.

How to Check Return Filing Status on GST website : 

  1. Go to https://www.gst.gov.in and Click on Search Taxpayer 
  2.  Select search by GSTN or UIN
Search GSTN
Search Taxpayer

3. Enter GSTN number of Vendor 

4. Enter Captcha Code and Click on Search button , Here you will get all the details of Returns Filied by the vendor.

How to Register Sole Proprietorship Firm

How to Check if vendor has filed your own invoice details or not ?

In this case you are required to login to your GSTN Account 

  1. Select the return dashboard 
  2. Select the return period for which you need to check the Invoice 
  3. Click on 2A Return form and View the data Filed by Vendors 
  4. In case your Invoice is missing , please contact to your vendor, as you may face problem in claiming Input Credit on Invoices shown by you.

If your vendor files GST Return on Quarterly basis, Data will be showed only after Quarterly GST Return been Filed by the Other Party.

Thank you

Need GST Filing Services ? Call 9782280098 or Place your request at this website


प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2018 भाषण हाइलाइट्स

भारत की स्वतंत्रता की 72 वीं वर्षगांठ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले में राष्ट्र को संबोधित किया, यहां नरेंद्र मोदी भाषण के कुछ प्रमुख मुख्य आकर्षण हैं:

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक अंतरिक्ष के लिए एक मानव मिशन की घोषणा की है और पीएम जन आर्य्य अभियान का शुभारंभ किया है जो आयुषमान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना के साथ समानांतर होगा। बलात्कार की घटनाओं का खंडन करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि बलात्कारियों को दिए गए मौत की सजा के समाचार बर्बर विचारों से रोक देंगे। उन्होंने संसद में ट्रिपल तालाक बिल को “रोक” देने के विपक्षी दल पर भी हमला किया, लेकिन कहा कि वह “मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे”। जम्मू-कश्मीर पर मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शांति के लिए ‘इंसानियत, जमुरीयत और कश्मीरीयत’ के मार्ग का पालन करना जारी रखेगी। भारत के 72 वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने चार साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मोदी कहते हैं कि भारत ‘सोते हाथी’ होता था, लेकिन अब चलना और दौड़ना शुरू कर दिया है। प्रधान मंत्री ने ‘सामाजिक न्याय’ भी लगाया है और पिछड़ा वर्गों को “संवैधानिक सुरक्षा” पर प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता दिवस का पता प्रधान मंत्री के वर्तमान कार्यकाल में आखिरी है और नीति के अनुसार राजनीति पर उतना ही ध्यान केंद्रित करता है।


बेटियों ने सात समंदर पार किया
आजादी का यह पर्व हम तब मना रहे हैं जब हमारी बेटियां, उतराखंड, हिमाचल, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बेटियों ने सात समंदर पार किया और सातों समंदर को तिरंगे रंग से रंगकर लौट आईं। एवरेस्ट विजयी तो बहुत हुए। हमारे अनेक वीरों और बेटियों ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आजादी के इस पर्व पर याद करूंगा कि आदिवासी इलाकों के हमारे बच्चों ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इसकी शान और बढ़ा दी है।

संसद सत्र में सामाजिक न्याय के लिए काम
अभी-अभी लोकसभा और राज्यसभा के सत्र पूरे हुए हैं। यह सत्र बहुत अच्छे ढंग से चला और संसद का यह सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित था। सोशित, वंचितों और महिलाओं की हकों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ समाजिक न्याय को मजबूत किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ों-अति पिछड़ों के हकों की रक्षा का प्रयास किया।

सकारात्मक माहौल
हमारे देश में उन खबरों ने देश में एक चेतना लाई है कि भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऐसे सकारात्मक माहौल में हम आजादी का पर्व मना रहे हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए बापू के नेतृत्व में लाखों लोगों ने जवानी जेलों में गुजार दी। बहुत से लोगों ने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं उन वीरों को सलाम करता हूं। इस तिरंगे की आन-बान-शान के लिए सैनिक दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं अर्धसैनिक बलों और पुलिसबल को लाल किले की प्राचीर से शत-शत नमन करता हूं।

इन दिनों देश के कोने-कोने से अच्छी बर्षा के साथ बाढ़ की खबरें आ रही हैं। अतिवर्षा की वजह से जिन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ीं उनके लिए देश खड़ा है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दुख में मैं सहभागी हूं।

अगले साल जलियावाला बाग की घटना को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं।

संविधान में सभी के लिए समान अवसर
ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। पूज्य बापू के नेतृत्व में नौजवानों, सत्याग्रहियों ने जवानी जेलों में काटकर हमें आजादी दिलाई। उन्होंने कुछ सपने भी संजोए थे। आजादी से पहले तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यन भारती ने कहा था ‘भारत दुनिया को सभी बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा।’ इन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए आजादी के बाद बाबा साहेब आंबेडकर के नेतृत्व में समावेशी संविधान बनाया। इसमें समाज के हर तबके को समान रूप से अवसर दिया गया है।

दुनिया में भारत की धमक हो
हमारा संविधान कहता है कि गरीबों को न्याय मिले। जन-जन को आगे बढ़ने का मौका मिले। निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग को और उच्च वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे बुजुर्ग हमारे दिव्यांग, महिलाएं, दलित, पिछड़े, सोशित, आदिवासी को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत साख और धमक हो।

मैंने पहले भी टीम इंडिया का सपना आपके सामने रखा है। जब जन-जन देश को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं, सवा सौ करोड़ सपने, संकल्प और पुरुसार्थ सही दिशा में बढ़ते हैं तो क्या नहीं हो सकता। मैं नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि 2014 में सवा सौ करोड़ देशवासियों ने सिर्फ सरकार नहीं बनाई, देश बनाने के लिए जुटे भी हैं और जुटे रहेंगे। यह हमारे देश की ताकत है।

आज श्री अरबिंदो का जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र और मातृभूमि क्या है। यह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ना ही यह सिर्फ संबोधन है। ना ही यह कोई कोरी कल्पना है। राष्ट्र एक विशाल शक्ति है। जो असंख्य छोटी-छोटी इकाइयों को संगठित ऊर्जा का मूर्त रूप देती है। श्री अरबिंद की यह कल्पना ही आज देश को आगे ले जाने में हर नागरिक को जोड़ रही है।

2013 से तुलना
हम आगे जा रहे हैं यह तब तक पता नहीं चलता है, जब तक हम यह ना देखें कि कहां से चले थे। 2013 की रफ्तार को यदि हम आधार मान लें तो पिछले चार साल साल में हुए काम का लेखा-जोखा लें तो आपको अचरज होगा। शौचालय को ही लें। 2013 में जो रफ्तार थी उससे 100 फीसदी शौचलय निर्माण दशकों लग जाते। बिजली पहुंचाने में उस गति से 1-2 दशक और लगते। एलपीजी गैस कनेक्शन 2013 की रफ्तार से देते तो काम को पूरा करने में 100 साल भी ज्यादा लगता। यदि हम 2013 की रफ्तार से ऑपटिकल फाइबर बिछाते तो गांवों में पहुंचाने में पीढ़ियां लग जातीं।

बदल रहा है देश
देश की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बहुंत हैं। उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समाज को साथ काम करना है। आज देश में बदलाव आया है। देश वही है, धरती वही है। हवा, आसमान वही हैं। अधिकारी वही हैं, फाइलें वहीं हैं, लेकिन 4 साल में देश बदलाव महसूस कर रहा है। देश में नई चेतना नई ऊंर्जा है। आज देश दोगुने रफ्तार से हाइवे बना रहा है चार गुना नए मकान बना रहा है। देश रेकॉर्ड अन्न के साथ रेकॉर्ड मोबाइल बना रहा है। रेकॉर्ड ट्रैक्टर की बिक्री हो रही है तो आजादी के बाद सर्वाधिक हवाई जहाज खरीदारी हो रही है। देश में नए आईआईटी, नए आईआईएम, नए एम्स बना रहा है। टायर-2 टायर थ्री सिटी में स्टार्टअप्स की बाढ़ है। सरकार एक तरफ डिजिटल इंडिया के लिए काम हो रहा है तो उतने ही लगाव के साथ दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है। हमारा किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहा है तो पुरानी बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है।

सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र

हमारी सेना कहीं भी प्राकृतिक आपदा होने पर पहुंच जाती है। मुसीबत में घिरे लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन वहीं सेना जब संकल्प लेकर निकलती है तो सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन के दांत खट्टे करके लौटती है। देश नई उमंग से आगे बढ़ रहा है।

लक्ष्य बड़े हों

गुजरात में एक कहावत है- निशान चूक माफ लेकिन नहीं माफ नीचा निशान, लक्ष्य बड़े होने चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जवाब देना पड़ता है। लेकिन यदि लक्षय बड़े नहीं होंगे तो फैसले भी नहीं होते।

बड़े फैसले लिए साहस की जरूरत

किसान संगठन एमएसपी वृद्धि की मांग कर रहे थे। सालों से डेढ़ गुना एमएसपी की बात हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत के साथ फैसला लिया। जीएसटी पर कौन सहमत नहीं था। सबस चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज हमारे व्यापारियों के सहयोग से देश ने जीएसटी लागू कर दिया है। व्यापारियों को जीएसटी के साथ शुरू में कठिनाई आईं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे गले से लगाया। बैंकिंग सेक्टर को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए इन्सॉलवेंसी और बैंकरप्सी कानून को लाने से किसने रोका था। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून क्यों नहीं बन पाया था। सैनिक वन रैंक-वन पेंशन की मांग कर रहे थे। हमने इसे पूरा किया। हम कड़े फैसले लेने का साहस रखते हैं, क्योंकि हम देशहित में काम करते हैं दलहित में नहीं।

दुनिया का बदला नजरिया
आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। हमारी छोटी-छोटी बातों को भी पूरी दुनिया गौर से देख रही हैं। 2014 से पहले दुनिया की ओर से कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में जोखिम है, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि सुधारों से बदलाव आ रहा है। दुनिया तब रेड टेप की बात कहती थी औज रेड कार्पेट की बात हो रही है। भारत के लिए पॉलिसी पैरालिसिस की बात कही जाती थी। वो भी एक वक्त था जब भारत को फ्रेगाइल-5 में गिना जाता था और आज दुनिया कह रही है भारत मल्टी ट्रिल्यन डॉलर निवेश का गंतव्य बन गया है। दुनिया कभी बिजली जाने और बॉटलनेक की बात करते थे और आज दुनिया कह रही है कि सोया हुआ हाथी अब दौड़ने लगा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसिया कह रही हैं कि आने वाले तीन दशक तक भारत दुनिया को गति देने वाला है। ऐसा विश्वास आज भारत के लिए पैदा हुआ है।

भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी
आज भारत की बात को दुनिया में सुना जा रहा है। दुनिया के मंचों पर हमने अपनी आवाज को बुलंद की है। आज हमें अनगिनत संस्थाओं में स्थान मिला है। आज भारत ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वालों के लिए उम्मीद बना है। आज कोई भी भारतीय जब कहीं कदम रखता है तो स्वागत होता है। भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। विश्व में यदि कहीं भी हिंदुस्तानी संकट में है तो उसे विश्वास है कि देश हमारे साथ खड़ा है।

नॉर्थ ईस्ट से आ रहीं अच्छी खबरें
भारत में जब नॉर्थ ईस्ट की खबरें आती थीं तो लगता था कि ऐसी खबरें ना आएं तो अच्छा। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट से अच्छी खबरें आ रही हैं। खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचने और इंटरनेट पहुंचने की खबरें आ रही हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान बीपीओ खोल रहे हैं। हर्बल खेती का केंद्र बन गया है।

हमारे देश के युवाओं ने आज प्रगति के सारे मापदंडों को बदल दिया है। नौजवानों ने नेचर ऑफ जॉब को बदल दिया है। नए क्षेत्रों से देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 13 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया है। इनमें 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार लोन लेकर स्वरोजगार शुरू किया है। आज हिंदुस्तान के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर युवा चला रहे हैं।

2022 तक अंतरिक्ष में मानव यान
रेलवे, रोड, हाइवे के मामले में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। 100 से ज्यादा सेटेलाइट एक साथ आसमान में भेजकर दुनिया को चकित कर दिया। पहले ही प्रयास में मंगलयान की सफलता, हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति दिखाता है। हम जल्द ही नाविक सेटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे मछुआरों और आम नागरिकों को दिशा दर्शन में मदद मिलेगी। आज लाल किले की प्राचीर से मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है। लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है। हमारे देश ने संकल्प लिया है कि 2022 या उससे पहले मां भारत का कोई संतान ‘बेटा हो या बेटी’ अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। आजादी के 75 साल से पहले इसे पूरा करना है। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर चलेंगे। और यह गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा तब हम मानवयान अंतरिक्ष में ले जाने वाले विश्व के चौथे देश बन जाएंगे।

खेती की आधुनिकता पर ध्यान
मैं देश कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। हमारे किसानों को भी वैश्विक चुनौतियों की सामना करना पड़ता है। आज हमारा पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में आधुनिकता लाने पर है। हम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को इस पर आशंका होती है। हम मक्खन पर लकीर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने वाले हैं। हम बीज से लेकर बाजार तक आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। कई फसलों का रेकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आज हमारा देश मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आज शहद का निर्यात दोगुना हो चुका है। इथेनॉल का उत्पादन तीनगुना हो गया है। हम गांव के संसाधन और सामर्थ्य को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।

खादी का नाम पूज्य बापू के साथ जुड़ा है। खादी की बिक्री पहले से डबल हो गई है। सोलर फार्मिंग की ओर भी हमारा किसान ध्यान देने लगा है। हैंडलूम का रोजगार भी बढ़ा है। मानव की गरिमा सर्वोच्च है। हमें उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोग सम्मान के साथ आगे बढ़ें।

उज्जवला योजना के तहत हमने घर-घर रसोई गैस पहुंचा रहे हैं। कल राष्ट्रपति जी ने बताया कि कैसे सेवा लोगों तक पहुंच रही है। मैंने इसी लाल किले से स्वच्छता की बात कही थी तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया था। पिछले दिनों डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि स्वच्छता की वजह से भारत में तीन लाख लोगों की जिंदगी बची है। गांधी जी ने सत्याग्रही तैयार किए थे उन्हीं की प्रेरणा से स्वेच्छाग्रही तैयार हुए।

देश के 10 करोड़ परिवारों को यानी करीब 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की योजना देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आज 15 अगस्त से परीक्षण शुरू हो रहा है। 25 सितंबर को दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। कोई गरीब गरीबी में जीना-मरना नहीं चाहता। कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देकर जाना नहीं चाहता। वह झटपटा रहा होता है। गरीबों को सशक्त बनाने का यही अपाय है। हमारा प्रयास रहा है कि गरीब सशक्त हो।

पिछले 2 साल में भारत में पांच करोड़ गरीब करीबी रेखा से बाहर आए। हमने गरीबों के लिए कई योजनाएं बनाई है। लेकिन बिचौलिए गरीबों का लाभ उस तक पहुंचने नहीं देते। हमारी व्यवस्था में जो त्रुटिया हैं उन्हें दूर करके लोगों में विश्वास पैदा करना जरूरी है। जब से हम इस सफाई अभियान में लगे हैं, छह करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जो कभी पैदा ही नहीं हुए। लेकिन उनके नाम से पैसे जा रहे थे। जो इंसान पैदा नहीं हुआ, फर्जी नाम लिखकर पैसे मार लिए जाते थे।

करीब 90 हजार करोड़ रुपया जो गलत लोगों के हाथों में गलत तरीके से जा रहे थे आज वह बचे हैं। ऐसा होता क्यों है। यह देश गरीब की गरिमा के लिए काम करने वाला है। ये बिचौलिये क्या करते हैं। बाजार में गेहूं की कीमत 24-25 रुपये है। जबकि सरकार इस दर पर खरीदकर केवल 2 रुपये में गरीब को देती है। चावल 30-35 रुपये में लेकर 2 रुपये में गरीब तक पहुंचाती है।

जो इमानदार टैक्सदाता है। उन पैसों से ये योजनाएं चलती हैं। इसका पुण्य ईमानदार टैक्सदाताओं को जाता है। जब आप खाना खा रहे हैं तो तीन गरीब परिवार भी खाना खा रहा है और इसका पुण्य टैक्सदाता को मिलता है। देश में टैक्स ना भरने का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जब टैक्सदाता को पता चलता है कि उसके पैसे से तीन गरीब परिवारों का पेट भर रहा है तो इससे ज्यादा संतोष की बात क्या होगी। प्रत्यक्ष टैक्सदाताओं की संख्या 2013 तक 4 करोड़ थी और आज पौने 7 करोड़ है, यह ईमानदारी का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर 70 सालों में 70 लाख था, जीएसटी के बाद एक साल में यह आंकड़ा 1 करोड़ 16 लाख पहुंच गया। जो भी आगे आ रहे हैं उन्हें मैं नमन करता हूं।

देश को दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया। दिल्ली के गलियारों में आप पावर ब्रोकर नजर नहीं आते। कुछ लोग देश बेडरूम में बैठकर कहते थे सरकार की नीतियां बदल दूंगा, उनकी दुकानें बंद हो गईं। करीब 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद कर दी गईं।

एक समय पर्यावरण की मंजूरी भ्रष्टाचार का पहाड़ था, हमने सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला जज हैं, यह गर्व का विषय है। आजादी के बाद यह पहली कैबिनेट है जब महिलाओं को इतना सम्मान मिला है। भारतीय सेना में सॉर्ट सर्विस कमीशन से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन की घोषणा करता हूं। भारत की महिलाएं देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। खेत से लेकर खेल के मौदान तक योगदान दे रही हैं। स्कूल से लेकर सेना तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे समय में कुछ राक्षसी शक्तियां भी हैं। बलात्कार की घटनाएं पीड़ा पहुंचाती हैं। पीड़िता से ज्यादा हमें पीड़ा होनी चाहिए। इस बुराई से देश को मुक्त करना होगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन में बलात्कारियों के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। राजस्थान में भी ऐसा हुआ। इसकी चर्चा जितनी होगी इन राक्षसों को भय होगा। इन खबरों की चर्चा अधिक होनी चाहिए। इस सोच पर प्रहार करने की जरूरत है। हमारे लिए कानून का न्याय सर्वोच्च है।

मुस्लिम महिलाओं को मैं लाल किले से कहना चाहता हूं कि 3 तलाक ने उन्हें पीड़ा दी है। हमने इस संसद सत्र में तीन तलाक के खिलाफ बिल पेश किया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे पारित नहीं होने देना चाहते। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगा।

आए दिन नॉर्थ ईस्ट से बम-बंदूक की खबरें आती थीं। आज हमारे सुरक्षाबलों, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से कुछ वर्षों बाद त्रिपुरा और मेघायल अफस्पा मुक्त हो गया है। आज नक्सलवाद 126 जिलों से कम होकर 90 जिलों तक सिमट गया है।

जम्मू-कश्मीर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें रास्ता दिखाया था। हम उन्हीं की तरह इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का विकास करना है। हम कश्मीरियों को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर के पंच आकर हमसे अपील करते थे कि पंचायत चुनाव हो। जल्द ही वहां पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।

हमें देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। हमारा मंत्र है- सबका साथ सबका विकास। मैं एक बार फिर इस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहकर मैं संकल्प दोहरना चाहता हूं। सभी देशवासी के पास अपना घर हो। सभी घर में बिजली हो। सभी घर को धुएं से मुक्ति मिले। हर भारतीय को स्वच्छ पानी और शौचालय मिले। हर भारतीय को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हर भारतीय को बीमा सुरक्षा मिले। हर भारतीय को इंटरनेट की सुविधा मिले।

लोग मेरे लिए भी भांति-भांति की बातें करते हैं। लेकिन जो कुछ भी कहा जाता हो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं मैं बेसब्र हूं। मैं बेसब्र हूं देश को आगे ले जाने के लिए। मैं बेचैन हूं देश को कुपोषण को मुक्त करने के लिए। मैं व्याकुल हूं कि देश के सभी व्यक्ति को बीमा कवर मिले। मैं बेसब्र हूं कि देश के लोगों का जीवनस्तर में सुधार हो। मैं आतुर हूं कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश अपनी क्षमता और संसाधनों का पूरा लाभ उठाए।

हम जा आज हैं कल उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। रुकना और झुकना हमारे स्वभाव में नहीं। यह देश ना रुकेगा ना झुकेगा और ना थकेगा। हम सिर्फ भविष्य देखकर अटकना नहीं चाहते हैं।

अपने मन में एक लक्ष्य लिए मंजलि अपनी प्रत्यक्ष लिए…हम तोड़ रहे हैं जंजीरे…हम बदल रहे हैं तस्वीरें

यह नवयुग है यह नवभारत है…खुद लिखेंगे अपनी तकदीर…बदल रहे हैं तस्वीर

हम निकल पड़े हैं अपना तन-मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगना है…अंबर से आगे जाना है…एक भारत नया बनाना है।


Source : Navbharat Times https://navbharattimes.indiatimes.com/india/prime-minister-narendra-modi-speech-from-red-fort-on-independence-day/articleshow/65408828.cms


PM Narendra Modi’s Independence Day 15th August 2018 Speech Highlights

On 72nd Anniversary of India’s Independence PM Narendra Modi addressed the nation at Historic Red Fort, Here are some key Highlights form Narendra Modi Speech :

Prime Minister Narendra Modi has announced a manned mission to space by 2022 and the launch of the PM Jan Aarogya Abhiyan which will run parallel with the Ayushman Bharat healthcare scheme. Denouncing incidents of rape, the PM says news of death penalties awarded to rapists will deter those with barbaric thoughts. He also hit out at the opposition for “stalling” the triple talaq bill in Parliament, but says he will “continue to fight for the rights of Muslim women”. On Jammu and Kashmir, Modi says his government will continue to follow the path of ‘Insaniyat, Jamuriyat & Kashmiriyat’ for peace envisioned by former PM Atal Bihari Vajpayee. Presenting his four-year report card on India’s 72nd Independence Day, Modi says India used to be a ‘sleeping elephant’, but has started walking and running now. The PM has also pitched for ‘social justice’ and highlighted the “constitutional protection” to Backward groups. The Independence Day address is the last in the PM’s current tenure and focusses as much on politics as on policy.


Source : https://www.news18.com/news/india/independence-day-2018-live-will-follow-vajpayees-mantra-of-insaniyat-jamuriyat-kashmiriyat-says-pm-1844927.html 


Happy Independence Day India


IBC Application for initiation of corporate insolvency resolution process by operational creditor

Persons who may initiate corporate insolvency resolution process:

Where any corporate debtor commits a default, a financial creditor, an operational creditor or the corporate debtor itself may initiate corporate insolvency resolution process in respect of such corporate debtor in the manner as provided under this Chapter.

Meaning of Operational Creditor:

Operational creditor means a person to whom an operational debt is owed and includes any person to whom such debt has been legally assigned or transferred.

Meaning of Operational Debt:

Operational debt” means a claim in respect of the provision of goods or services including employment or a debt in respect of the payment of dues arising under any law for the time being in force and payable to the Central Government, any State Government or any local authority.

In this article we will discuss about how operation creditor make Application for initiation of corporate insolvency resolution process against the corporate debtor

Section 8 (1) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 :

An operational creditor may, on the occurrence of a default, deliver a demand notice of unpaid operational debtor copy of an invoice demanding payment of the amount involved in the default to the corporate debtor in such form and manner as may be prescribed. ( Demand Notice will be in Form 3 )

In accordance with this section Operational Creditor is required to send Demand Notice on the default of Payment by Debtor in the prescribed form along with the required evidences of debt due.

Section 8 (2) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 :

The corporate debtor shall, within a period of ten days of the receipt of the demand notice or copy of the invoice mentioned in sub-section (1) bring to the notice of the operational creditor –
(a) existence of a dispute, [if any, or] record of the pendency of the suit or arbitration proceedings filed before the receipt of such notice or invoice in relation to such dispute;
(b) the payment of unpaid operational debt-
(i) by sending an attested copy of the record of electronic transfer of the unpaid amount from the bank account of the corporate debtor; or
(ii) by sending an attested copy of record that the operational creditor has encashed a cheque issued by the corporate debtor.

Now Debtor shall within 10 days of receipt of demand notice make inform to the Creditor of :

  • Existence of dispute, if any, or
  • Pendency of suit or arbitration proceedings, or
  • the payment of debt due, or
  • send an attested copy of Electronic Transfer of unpaid amount
  • send an attested copy of record that payment has already been encashed

Meaning of Demand Notice : 

“Demand Notice” means a notice served by an operational creditor to the corporate debtor demanding payment of the operational debt in respect of which the default has occurred.

If the information or Payment as par Section 8(2) is not received within 10 days :  

Application by operational creditor.—(1) An operational creditor, shall make an application for initiating the corporate insolvency resolution process against a corporate debtor under section 9 of the Code in Form 5, accompanied with documents and records required therein and as specified in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

Application is required to be made in Form 5

The applicant under sub-rule (1) shall dispatch forthwith, a copy of the application filed with the
Adjudicating Authority, by registered post or speed post to the registered office of the corporate debtor

Documents required to be attached along with Form 5:

  • Copy of the invoice / demand notice as in Form 3 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 served on the corporate debtor.
  • Copies of all documents referred to in this application.
  • Copy of the relevant accounts from the banks/financial institutions maintaining accounts of the
    operational creditor confirming that there is no payment of the relevant unpaid operational debt by the operational debtor, if available
  • Affidavit in support of the application in accordance with the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016.
  • Written communication by the proposed interim resolution professional as set out in Form 2 of the
    Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016. [WHERE APPLICABLE]
  • Proof that the specified application fee has been paid.


Fee for Filing Application by Operational Creditors : Rs. 2000

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Conversion of Private Limited Company into One Person Company

As Companies Act 2013 provides for Incorporation of One Person Company with single Shareholders, now this has enable that the existing Private Limited Companies can be converted to One Person Company (OPC).

Legal Provision relating to Conversion of Private Limited Company into OPC:-

Section 18 of Companies Act, 2013:

(1) A company of any class registered under this Act may convert itself as a company of other class under this Act by alteration of memorandum and articles of the company in accordance with the provisions of this Chapter.
(2) Where the conversion is required to be done under this section, the Registrar shall on an application made by the company, after satisfying himself that the provisions of this Chapter applicable for registration of companies have been complied with, close the former registration of the company and after registering the documents referred to in sub-section (1), issue a certificate of incorporation in the same manner as its first registration.
(3) The registration of a company under this section shall not affect any debts, liabilities, obligations or contracts incurred or entered into, by or on behalf of the company before conversion and such debts, liabilities, obligations and contracts may be enforced in the manner as if such registration had not been done.

Rule 7:

(1) A private company other than a company registered under section 8 of the Act having paid up share capital of rupees 50 lakhs or less or average annual turnover during the relevant period as defined in explanation to rule 8(4) is rupees 2 crore or less may convert itself into OPC by passing a special resolution in the general meeting.

(2) Before passing such resolution, company shall obtain No objection in writing from members and creditors.
(3) Company shall file copy of the special resolution with the Registrar of Companies within thirty days from the date of passing such resolution in Form No. MGT-14.
(4) Company shall file an application in Form No.INC-6 for its conversion into OPC along with fees as provided in in Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014, by attaching the following documents:-
(i) Directors of the company shall give a declaration by way of affidavit duly sworn in conforming that all members and creditors of the company have given their consent for conversion, the paid up capital company is rupees 50 lakhs or less or turnover is less than rupees 2 crores as the case may be,
(ii) List of members and list of creditors,
(iii) Latest Audited Balance Sheet on the Profit and Loss Account and
(iv) Copy of No Objection letter of secured creditors.

E Form required to be Filed for Conversion of Private Limited Company into OPC:

  1. Form MGT-14 for Passing of Special Resolution
  2. Form INC-6 for Application for Conversion

Documents required to be attached with E Form INC-6 for Conversion of One Person Company into OPC:

Following Documents are mandatory for conversion of Private Limited Company into OPC:
 Affidavit
 Certified true copy of minutes, list of creditors and list of members.
 Copy of NOC of every creditors.
 Consent of the nominee in Form No. INC-3 along with all enclosures
 Copy of PAN card of the nominee and member.
 Proof of identity of the nominee and member.
 Residential proof of the nominee and member


Do you want to convert your Private Limited Company into OPC : connect at mail@fastlegal.in, or whatsapp at https://wa.me/919782280098 or call at 9782280098


Private Limited Company Registration in Jaipur